प्रदेश भर में कुल 27 लाख पंजीकृत किसान है। जिनमें से इस साल 1 लाख 35 हजार नए किसान रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा 36 हजार 263 हेक्टेयर नए रकबे भी पंजीकृत हुए है। धान खरीदी में किसानों को सहूलियत के लिए केंद्रो में बायोमेट्रिक डिवाइस लगाई गई है। जिसमें सभी छोटे और बड़े किसान समर्थन मूल्य में धान बेचेंगे।
7 नवम्बर से टोकन हुए थे चालू
धान खरीदी में केंद्रों में किसानों को 7 नवंबर से टोकन देना चालू कर दिया गया था। छोटे और सीमांत किसानों को दो टोकन और बड़े किसानों को तीन टोकन ले सकेंगे। धान खरीदी 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। धान खरीदी के लिए केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक कांटे की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी खरीदी केंद्रों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था के अलावा पीने के लिए पानी की भी व्यवस्था की गई है।
हेल्पलाइन नंबर भी जारी
सरकार ने धान केंद्रो में शिकायत और निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी लगाया है। साथ ही विपणन संघ के मुख्यालय स्तर तक शिकायत के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसका नंबर 0771-2425463 है। धान बेचने के बाद किसानों के भुगतान के लिए मार्कफेड ने व्यवस्था की है। इसके अलावा किसानों की सुविधा के लिए माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का कहना है कि धान बेचने के 72 घंटे के भीतर रुपए किसानों के बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
सीमावर्ती क्षेत्र में चेकिंग दल
छत्तीसगढ़ राज्य के बॉर्डर के जिलों में विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। जिसमें चेक पोस्ट के माध्यम से बाहर से आने वाले धान पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मंडी एक्ट के तहत अधिकृत व्यापारियों की सूची भी सौंपी है। मार्कफेड राज्य स्तर पर कंट्रोल सेंटर से राइस मिल और धान खरीदी केंद्रों में रियल टाइम निगरानी रखेगा।
मुख्यमंत्री ने किया पोस्ट
धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि-
प्रदेश के मेरे किसान साथियों आप सभी को जय जोहार...
आज से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत हमारी सरकार ने आप सभी की सुविधा के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
अन्नदाता साथियों के धान का एक-एक दाना खरीदना हमारा लक्ष्य है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से अधिक किसानों का धान हमारी सरकार खरीदेगी और भुगतान भी 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित करेंगे।
किसानों को धान खरीदी के लिए अधिक दूरी तय न करना पड़े, इसका भी हमने विशेष ख्याल रखा है और 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।
अन्नदाता हमारे छत्तीसगढ़ की आत्मा हैं, उनकी मेहनत को पूरा दाम और सम्मान मिले, इसके लिए हमारी सरकार तत्पर है। हमने किसानों से उनके पूरी उपज को खरीदने, खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरतने और तय समयसीमा में भुगतान करने पर विशेष ध्यान दिया है ।
