CM बोले- जब हम झोली फैलाकर गए तब नहीं खरीदा, अब जरूरत पड़ने पर लिया फैसला
इस साल केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ से 86.5 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेगी। केन्द्र ने राज्य को कस्टम मिलिंग के लिए सहमति पत्र भेजा है। जिसे लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब हम लोग झोली फैला कर गए थे तब हमारा चावल नहीं खरीदा। पहले 23 लाख मीट्रिक टन खरीदे फिर 26 लाख किए और बाद में 33 लाख मीट्रिक टन किया गया।
सीएम ने कहा कि आज पूरी दुनिया में चावल और गेहूं की कमी हो गई है। खबरों में ये भी पता चला है कि गेहूं निर्यात करेंगे और जो गैर बासमती चावल है, उसके निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसकी दुनिया भर में अच्छी डिमांड है।
केन्द्र सरकार ने राज्य को कस्टम मिलिंग के लिए सहमति पत्र भेजा है।
देश में भी ये हालात हैं कि कई जगह अतिवृष्टि हुई है और कहीं कम बारिश भी दर्ज की गई है। इसी आधार पर फसलों की आंकलन रिपोर्ट जो भारत सरकार को मिली है उसमें ये दबाव है कि हमको अनाज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसलिए इन्होंने 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का फैसला लिया है।
सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में 300 राइस मिल बढ़े हैं और इस बार के फसल आंकलन करने की जरूरत है। बारिश शुरू हुई है और रोपाई का काम अभी हुआ है। अब प्रदेश में कितना चावल उत्पादन होगा, जितना हम लोग खरीदी का लक्ष्य रखे हैं। 20 क्विंटल में उसके बाद भी पूर्ति हो पाएगी या नहीं ये हम कह नहीं सकते लेकिन अंतरराष्ट्रीय हालात के दबाव के चलते ये फैसला लिया गया है।
