भूमिगत परियोजना की स्थापना में न ही गांव का विस्थापन होगा तथा न ही जंगल काटने की आवश्यकता होगी। यह पूर्णतः भूमिगत खदान परियोजना होगी।परियोजना के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में भी योगदान दिया जाएगा। भारत सरकार के नीति आयोग के अनुसार, वर्ष 2030 तक देश में कोयले की मांग 1192 से 1325 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है। ऐसे में यह परियोजना देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।यह परियोजना न केवल क्षेत्रीय विकास को गति देगी, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी पूर्ण पालन करेगी।
