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उन्होंने एक सप्ताह में दोनों शाखाओं में सीसीटीवी कैमरा के जरिए मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा संबंधित शाखा प्रभारी के कक्ष में भी नज़र रखने के लिए एक अलग मॉनीटर लगाया गया है। शाखा प्रभारी संयुक्त कलेक्टर भी इसकी नियमित रूप से चौकसी करेंगे। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर जनदर्शन में बड़ी संख्या में लोग राजस्व संबंधी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। उनकी शिकायतों और फील्ड अनुभव के आधार पर खामियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई उपाय किए गए हैं। नक्शा बटांकन को लेकर बड़ी समस्या है।
कलेक्टर प्रति सप्ताह टीएल बैठक के पहले प्रगति की समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री की यह प्राथमिकता का कार्यक्रम है। जिले में शासकीय जमीन पर कब्जा करने वालों की जांच के लिए भी टीम बनी है। शासकीय भूमि निजी हाथों में कैसे गया, इसकी रिपोर्ट वे देंगे। जिला स्तरीय जांच दल इस टीम के रिपोर्ट की जांच कर कार्रवाई करेगी। आवासीय कॉलोनियों में गरीबों के लिए आरक्षित भूमि का सत्यापन भी किया जा रहा है ताकि गरीबों को आवास दिलाया जा सके।
